अब ईएसआईसी करेगी राज्यों द्वारा संचालित अस्पतालों के पूरे खर्च का भुगतान

FEB 20 (WTN) – सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक नई सौगात दी है, जानकारी के अनुसार इसके तहत स्वास्थ्य बीमा योजना में सुपर स्पेशियल्टी इलाज के लिए न्यूनतम दो साल के योगदान के नियम में ढील देकर इसे छह महीने कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लम्बे समय से बीमार हैं।

जानकारी के मुताबिक़ कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की न्यूनतम व्यक्तिगत आय को भी 5,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया।
 
ईएसआई के तहत बीमा धारित व्यक्ति के आश्रितों यानि कि माता, पिता, पुत्र और पुत्री के लिए न्यूनतम मासिक आय को 5,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 9,000 रुपए मासिक करने का फ़ैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक़, ईएसआईसी अब राज्यों द्वारा संचालित अस्पतालों के पूरे खर्च का भुगतान करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वे अस्तपाल हैं जहां पर बीमित कर्मचारी के इलाज के लिए लिए अनुबंध किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार अभी पूरे खर्च का 87.5 प्रतिशत ईएसआईसी भुगतान करता है वहीं बाकी बचे 12.5 प्रतिशत खर्च का वहन सम्बन्धित राज्य करता है। कर्मचारी संगठनों से जुड़ी यूनियनों का इस बारे में कहना है कि यदि ईएसआईसी द्वारा पूरा खर्च दिए जाने के बाद भी इन अस्पतालों की सेवाओं में आने वाले समय में सुधार नहीं होता है, तो सरकार को इन अस्पतालों को अपने हाथों में ले लेना चाहिए।