प्राकृतिक गैस और हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ को जीएसटी में किया जा सकता है शामिल

JULY 03 (WTN) - विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानि भारत में 1 जुलाई को जीएसटी का एक साल पूरा हो गया। जीएसटी की पहली वर्षगांठ के बाद जीएसटी काउंसिल की 21 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इससे पहले बैठक की तैयारियों को लेकर शुक्रवार 20 जुलाई को अधिकारियों की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 21 जुलाई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी को लेकर कई महत्वपूर्ण एलान किए जा सकते हैं।

मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल प्राकृतिक गैस और हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ को जीएसटी में शामिल करने पर फैसला कर सकती है। इस बारे में वित्त सचिव हसमुख अधिया भी कह चुके हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट की अगली बैठक में चर्चा होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यों के विरोध के कारण पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्यों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल से मिलने वाला राजस्व उनकी आय का महत्वपूर्ण साधन है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूसरा बड़ा फैसला 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आने वाले कुछ उत्पादों की दरों को घटाने पर हो सकता है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक 21 जुलाई की जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंट, सीमेंट, मार्बल, टाइल्स और डिजीटल कैमरा पर टैक्स की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहली 10 नवंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 178 उत्पादों पर दरें कम की गईं थीं। जानकारी के मुताबिक, अभी 28 प्रतिशत के जीएसटी टैक्स दायरे में 50 उत्पाद है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी की लॉ रिव्यू कमेटी ने सुझाव दिया है कि टैक्स देने वाले का पूरे भारत में एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रिटर्न को मैच करने की शर्त हटाने का भी सुझाव जीएसटी की लॉ रिव्यू कमेटी ने दिया है। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल रिटर्न की प्रक्रिया को भी आसान कर सकती है।