लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी की ‘होम पॉलिटिक्स’!

FEB 14 (WTN) – लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार आम जनता के लिए कुछ और सौगातें देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक़ 20 फरवरी को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जहां अंडर कंस्ट्रक्शन घरों के दाम सस्ते हो सकते हैं वहीं सीमेंट पर भी जीएसटी के दाम कम किये जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंडर-कंस्ट्रक्शन मकानों पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत करने और किफ़ायती मकानों पर जीएसटी की दर 3 प्रतिशत करने की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। यानि कि एक तरह से मोदी सरकार आम जनता के लिए उनके घर का सपना पूरा करने के लिए मिशन मोड पर है।
 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीओएम यानि कि ग्रुप ऑफ़ मिनिटर्स ने इससे पहले बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ अंडर-कंस्ट्रक्शन मकानों पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत करने और बिना आईटीसी वाले किफायती मकानों पर जीएसटी की दर 3 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी।
 
लेकिन इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी की निगाहें इस और टिकी हैं कि सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी पर क्या कुछ फ़ैसला लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफ़ी समय से सीमेंट की दरों को कम करने की मांग हो रही है। यदि केन्द्र सरकार सीमेंट पर जीएसटी को कम करती है तो इससे 13,000 करोड़ रुपये सालाना राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। लेकिन कहा जा रहा है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर सकती है।
 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी सीमेंट पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है जिसके कारण सीमेंट की एक बोरी की क़ीमत क़रीब 300 रुपए है, लेकिन यदि जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया तो सीमेंट की प्रति बोरी पर 20 से 25 रुपये कम हो सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार इस मिशन मोड पर काम कर रही है जिससे घर और घर बनाने की लागत कम हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल जुलाई में पेंट और वार्निश पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था।
 
अब देखना होगा कि मोदी सरकार घर और घर की लागत के खर्चे को कम करने के मिशन में कितना कामयाब हो पाती है और उसे इसका कितना लाभ लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि 2022 तक देश में सभी के पास खुद का घर हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के साथ-साथ फ्लैट के दामों से लेकर घर बनाने की सामग्री पर जीएसटी रेट को कम करने की योजना पर प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं ताकि 2022 का उनका मिशन भी पूरा हो जाए और लोकसभा चुनाव में इसका लाभ भी उन्हें मिल जाए।